Manrega

मनरेगा को दुरुस्त किया मोदी सरकार ने

नरेंद्र सिंह तोमर यह किसी से छिपा नहीं कि सोनिया गांधी की संप्रग सरकार का जहां भी हाथ पड़ा, वह चौपट ही हो गया। जिस किसी भी चीज को उसने छुआ, उसमें या तो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया या वह पूरी तरह बेअसर होकर रह गई या फिर उसमें दोनों ही दोष आ गए। मनरेगा …

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15 वां वित्त आयोग: 70 बनाम 30 के फार्मूले पर काम करेंगे मुखिया,जिला परिषद व पंचायत समिति

  अमरनाथ मुखिया जी को 70 फीसदी, बाकी 30 फीसदी जिला परिषद व पंचायत समिति के हवाले पटना: कोरोना काल में पंचायतों की जवाबदेही तो बढ़ी ही है, साथ ही सरकार की निर्भरता भी। बाहर से गांव पहुंचे लोगों के क्वारंटाईन से लेकर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने और काम के इच्छुक लोगों को मनरेगा के …

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मनरेगा को पुनर्जीवित किए जाने के साथ ही व्यापक सुधार की है दरकार

प्रो डॉ अश्विनी कुमार ‘कांग्रेस सरकार की विफलता का तथाकथित जीवित स्मारक’ बताया जाने वाला प्रतीक कोरोना संक्रमण के दौरान हुए राष्ट्रीय लॉक डाउन से प्रभावित लाखों प्रवासियों की दुर्दशा को कम करने और इससे प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिहाज से एक बार फिर अपने उदात्त स्वरूप में बिना किसी भेदभाव …

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कोरोना से बचे भी तो भी भ्र्ष्ट प्रशासन और जेसीबी वाले मुखिया जी से कैसे बचेंगे प्रवासी मजदूर

विनोद कुमार मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार प्रवासी मजदूरों के सड़क यात्रा ,रेल यात्रा और अब हवाई यात्रा ने बिहार की उलझने बढ़ा दी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से निपटने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है भारत अपने संसाधनों और सूझ बुझ से अबतक इस महामारी से लड़ते हुए संक्रमण को …

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प्र​वासियों के लिए कितने तैयार है गांव

पत्रलेखा चटर्जी प्रवासी मजदूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को आवाजाही की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसमें शर्त है। केंद्र ने राज्य सरकारों से फंसे हुए लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने को कहा है। गृह मंत्रालय का कहना …

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लॉकडाउन में शहर लॉक, परदेश से गांव लौटे मजदूरों का सहारा बनेगी मनरेगा

आलोक रंजन लखनऊ: कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में एक तरफ जहां मजदूर शहर छोड़ने को मजबूर हुए वहीं गांव गुलजार है। हालाकि कामकाज की रफ्तार वहां भी धीमी है। बावजूद इसके ज​ब प्रधानमंत्री ने पंच प्रतिनिधियों से पंचायती राज दिवस पर बातचीत करते हुए यह पूछा कि अब तो केंद्र द्वारा भेजा गया …

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आधार कार्ड को मनरेगा खातों से जोड़ने में विफल मोदी सरकार

सुहास मुंशी एक तरफ मोदी सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था के समर्थन में दिन-प्रतिदिन नये तर्क और इसको अमली जामा पहनाने के लिए हर दिन नए नियम जारी कर रही है, दूसरी तरफ सरकार अपनी उन प्रतिबद्धताओं को कतई पूरा नहीं कर पा रही है जो कि डिजिटल इकोनॉमी हासिल कर पाने की दिशा में मील का …

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मनरेगा प्राथमिक उपचार है, गरीबी का स्थायी इलाज नहीं

स्वामिनाथन अंक्लेसरिया अय्यर ( टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित उनके कॉलम स्वामिनॉमिक्स का पुष्यमित्र द्वारा हिंदी अनुवाद) भारतीय गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा धूमधाम से लागू किये गये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा) को 10 साल बीत चुके हैं। भारत लगातार दो वर्षों से सुखाड़ का कहर झेल रहा है, ऐसे …

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10 वर्ष का हुआ मनरेगा..राष्ट्रीय उत्सव या विफल योजना..पेशोपेश में सरकार

आज मनरेगा को लागू हुए 10 वर्ष बीत गये। जी हां यह वही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम है जिसने यूपीए को दूसरे कार्यकाल में गद्दी संभालने में मदद की थी। यह वही मनरेगा कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम विफलताओं के बावजूद गाजे बाजे के साथ जारी रखने की बात संसद में कही …

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