Panchayat Report Card

समस्याओं का अंबार लिए विकास की बाट जोहता दिघवारा नगर पंचायत

राहुल राज दिघवारा: सोनपुर और छपरा के बीच स्थित दिघवारा नगर पंचायत। इसी दिघवारा में प्रखंड मुख्यालय भी है। वैसे तो आजादी के पहले भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका बखूबी निभाने वाला दिघवारा प्रखंड अपने ऐतिहासिक विरासत के साथ—साथ खास राजनीतिक पहचान लिए हुए है। इतना ही नहीं दिघवारा नगर पंचायत ने न जाने …

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यूपी में रोटेशन प्रणाली के बाद 70 फ़ीसदी आरक्षित सीटों पर बदलाव संभव

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य विपक्षी दाल अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे है। लेकिन, इस बीच दावेदारों को सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के आरक्षण लिस्ट को लेकर है. दरअसल, इस बार संकेत मिले हैं कि रोटेशन प्रणाली के आधार पर ही सीटें आरक्षित होंगी। लिहाजा 2015 में जो …

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बिहार में जन वितरण प्रणाली-चुनौतियाँ और सुधार की ज़रूरतें

 अनिन्दो बनर्जी और प्रतिमा कुमारी पासवान पटना: कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए देशभर में लागू किये गये लॉकडाउन तथा अन्य पाबंदियों की स्थिति में जन वितरण प्रणाली एक अद्वितीय जीवनरक्षक व्यवस्था के रूप में सामने आई है। दूसरे विश्वयुद्ध के समय से भुखमरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही यह व्यवस्था वर्ष 2013 …

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सात दिन के अंदर बनाना होगा राशन कार्ड,लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ

अमरनाथ झा पटना:गरीबों को सस्ते दर पर अनाज देने की सरकारी योजनाओं की ढ़ोल चाहे जितनी पीटी जाए, लेकिन अक्सर भूख से मरने की खबरें भी आती रहती हैं। इसका कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सत्ते दर पर अनाज पाने के लिए जिस राशन कार्ड की जरूरत होती है, वह गांवों के …

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तेलिहार पंचायत के लोगों से प्रधानमंत्री का संवाद, जिन्होंने शहर संवारा वही संवारेंगे गांव

मंगरूआ नयी दिल्ली: कारोना महामारी देश के विकसित राज्यों से लाखों की संख्या में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओड़ीसा और पश्चिम बंगाल तमाम परेशानियों के साथ बाल—बच्चों सहित गांव लौटने का दृश्य किसे नहीं भावुक कर गया होगा लेकिन आज मौका था इन गरीबों के जख्मों पर मरहम लगाने का। कुछ इसी तरह के भाव …

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प्रति पंचायत 41 लाख रूपये के बजटीय आवंटन से सवरेंगी बिहार की ग्राम पंचायतें

कमलेश कुमार सिंह पटना: कोरोना महामारी के दौरान पंचायतों की महत्ती भूमिका से शायद ही किसी को इंकार होगा। प्र​वासियों के क्वारंटाईन से लेकर अनाज वितरण तक और अब मनरेगा व हर घर नल के जल योजना के अंतर्गत बाहर से गांव लौटे ग्रामीणों के जीविका के साधनों की व्यवस्था करने में पंचायतें अहम भूमिका …

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मनरेगा को दुरुस्त किया मोदी सरकार ने

नरेंद्र सिंह तोमर यह किसी से छिपा नहीं कि सोनिया गांधी की संप्रग सरकार का जहां भी हाथ पड़ा, वह चौपट ही हो गया। जिस किसी भी चीज को उसने छुआ, उसमें या तो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया या वह पूरी तरह बेअसर होकर रह गई या फिर उसमें दोनों ही दोष आ गए। मनरेगा …

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यह वक्त कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बचाने का है

सोनिया गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व गरीबी पर प्रहार किया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह …

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कोरोनाकालीन संकट के बीच रामभरोसे चल रहा है जीवन, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बच्चे

संतोष कुमार सिंह राइट टू एजुकेशन (आरटीई) फोरम द्वारा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की अनदेखी एवं मौजूदा दौर की चुनौतियों पर आयोजित वेबिनार में वक्ताओं की राय नयी दिल्ली: कोविड—19 महामारी के दौरान सरकार ने लॉक डाउन की घोषणा की। स्वाभाविक रूप से सरकार ने जब ऐसा किया होगा तो …

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मनरेगा को पुनर्जीवित किए जाने के साथ ही व्यापक सुधार की है दरकार

प्रो डॉ अश्विनी कुमार ‘कांग्रेस सरकार की विफलता का तथाकथित जीवित स्मारक’ बताया जाने वाला प्रतीक कोरोना संक्रमण के दौरान हुए राष्ट्रीय लॉक डाउन से प्रभावित लाखों प्रवासियों की दुर्दशा को कम करने और इससे प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिहाज से एक बार फिर अपने उदात्त स्वरूप में बिना किसी भेदभाव …

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