गांव की झोली में

केवल तीन दस्तावेजों से बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इसके नियमों को आसान करने की बात कही है। सरकार की माने तो आज केवल 50 प्रतिशत किसानों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में तकरीबन 14 करोड़ किसान परिवारों है और केवल …

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प्रधानमंत्री आवास योजना..पूर्वांचल में मऊ पहले स्थान पर, प्रदेश में नंबर तीन

पंचायत खबर टोली [icon name=”asterisk” class=”” unprefixed_class=””] सूची में 91.43 नंबर ले औरैया प्रथम, 81.67 झांसी द्वितीय [icon name=”asterisk” class=”” unprefixed_class=””]लाभार्थियों के आधार, जाब कार्ड व बैंक खाता के वेरिफिकेशन में है सबसे आगे मऊ: प्रधानमंत्री का सपना। 2022 तक सबके पास घर हो अपना। अब इसी सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी …

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किसानों की मांग..समर्थन मूल्य नहीं कृषि उत्पादों का बाजार मूल्य तय करे सरकार

एक फरवरी को वित्तमंत्री  अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे। विमुद्रीकरण के बाद यह पहला केंद्रीय बजट होगा। बजट को लेकर आम जनमानस में जहां कौतूहल है, वहीं समाज के अलग—अलग तबके की कुछ उम्मीदें हैं। कृषि प्रक्षेत्र में अरूण जेटली का बजट कैसा होगा..और इस पर हमारे खेती किसानी करने वाले किसानों पर क्या …

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गांव में हो रोजगार सृजन..बजट से गांव को यही उम्मीद

नीरज प्रताप सिंह भागलपुर: कुछ दिनों बाद आम बजट आने वाला है । हर वर्ग को इससे बहुत कुछ आशाएं होती है कि इसबार सरकार के पिटारे में उनके लिये कुछ होगा ।  ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को इस बार इस सरकार से उम्मीद कहीं ज्यादा है । क्योंकि पिछले बजट में भी …

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धरनई पंचायत में बनेगा स्टेडियम..नी​तीश ने मानी मांग

अमरनाथ झा जहानाबाद:सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने आज जहानाबाद स्थित मखदुम प्रखंड के धरनई पंचायत का दौरा किया। वे इन दिनों अपने सात निश्चय को पूरा करने के लिए बिहार के अलग—अलग जिलों के दौरे पर हैं। धरनई पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने वहां महादलित टोले में घूम-घूम कर विकास कार्यों का जायजा …

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ग्रामोन्मुखी हो बजट.. उम्मीद का दीया अभी बुझा नहीं है

दीप प्रकाश ‘बजट’ चाहे घर का हो या देश का, मायने तो रखता ही है. यह निश्चित पर देश,समाज,गांव—शहर की दिशा तय करता है।  वर्तमान में श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट की मानें तो अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर पांच फीसद पर पहुँच गयी है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर ५.१ फीसद है. मतलब सवा …

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