नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने देश के अन्यदाताओं को बड़ी सौगात दी है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सितंबर का पहले सप्ताह का पहला दिन केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए तोहफा लेकर आया है। एनडीए की तीसरे कार्यकाल की सरकार को अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं। जिसमें किसानों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव कर 85 दिनों के अंदर उनके के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट ने लिया फैसला
मोदी सरकार में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि कृषि सेक्टर में इन सात कार्यक्रमों के लिए 13960 करोड रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। फैसले की बाबत जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के जीवन को और ज्यादा सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए और आय में इजाफा करने के लिए सात बड़े फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हैं। इन फैसलों में प्रमुख है डिजिटल कृषि मिशन जो खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आई नजर डालतें है सात कार्यक्रमों पर।
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ये हैं मोदी सरकार के सात बड़े फैसले
मोदी सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किसानों को लेकर कहा कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। जिसके तहत किसानों को कई सुविधाएं दी जाएंगी।
हुआ बजटीय आवंटन
1.फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड रुपए की योजना को मंजूरी दी है।
2.पशुधन की बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड रुपए की योजना मंजूर की गई है।
3.केंद्र सरकार द्वारा 2817 करोड रुपए का डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई है।
4.कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 2291 करोड रुपए के कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है।
5.केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि विज्ञान केदो के लिए 1202 करोड रुपए मंजूर दि गई है।
6. ने बागवानी क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए 860 करोड रुपए की एक और योजना को स्वीकृति दी है।
7.प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए 1115 करोड रुपए की योजना को मजदूरी दी है।
इतना ही नहीं मोदी सरकार ने 2047 के लिए किसानों को जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार रहने को कहा है।