नई दिल्ली: हम समय-समय पर किसानों को अच्छी योजनाओं को बताते रहते हैं। किसानों के लिए अतिरिक्त आय हेतु सरकारी योजनाएँ–कृषि राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार राज्यों के प्रयासों को उपयुक्त नीति उपायों और बजटीय समर्थन के माध्यम से पूरा करती है।
बढ़ी हुई बजटीय प्रावधानों को सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी रिटर्न और आय समर्थन प्रदान करना है।
यह हैं वो योजनायें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करना
देश में जैविक खेती को बढ़ावा
“प्रति बूंद अधिक फसल” योजना
सूक्ष्म सिंचाई कोष
किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM)
कृषि यंत्रीकरण
नमो ड्रोन दीदी
किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) विस्तार प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ताड़ के तेल (NMEO-OP) का शुभारंभ
कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरुआत
बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH) – क्लस्टर विकास कार्यक्रम
कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण
कृषि और संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि
जीनोम संपादन और मार्कर सहायता प्राप्त प्रजनन के माध्यम से तिलहन बीजों और दलहन की उन्नत मेगा-किस्मों के विकास जैसी नई शोध गतिविधियों को भी लिया गया है। अच्छे कृषि विज्ञान प्रथाओं का विकास जैसे द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुप्रयोग, पोस्ट-इमर्जेंस हर्बिसाइड्स, सूक्ष्म सिंचाई, यंत्रीकरण और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना भी किया जाता है।