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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन जारी किया गया है। आबकारी मामले में पूंछताछ के लिए वह दिल्ली में जांच अधिकारी से मिलेंगे तो एजेंसी उनका बयान दर्ज करने वाली है।
आबकारी नीति मामले में, ईडी ने अपने आरोपपत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति 2021 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) नेता के संपर्क में थे।
संबंधित घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन मामलों में कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल हैं, इस मामले में कुल 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संकेत है।