पटना: सहकारिता विभाग की ओर से बिहार के 200 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों में तरकारी आउटलेट बनाने की स्वीकृति दी गयी है। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि सभी प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनने से लोगों को स्थानीय एवं ताजा सब्जियां उचित मूल्य पर मिलेंगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सब्जी उत्पादक किसान बिचौलियों से मुक्त हो पायेंगे। प्रत्येक तरकारी आउटलेट के निर्माण पर 7.44 लाख की लागत आएगी, अधिकतम छह माह में इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
अब तक बने 39 तरकारी आउटलेट
बिहार राज्य भंडार निर्माण निगम आउटलेट निर्माण कार्य में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। मंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में 1.14 करोड़ रुपये से कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग प्लेटफॉर्म, स्थानीय मंडी का भी निर्माण कराया जा रहा है। अब तक 39 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में इनका निर्माण कराया जा चुका है। कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से सब्जी आउटलेट के निर्माण में व्यावहारिक समस्या आ रही है।
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50 प्रतिशत राशि देगी बिहार सरकार
प्रति आउटलेट के लिए 15×10 वर्गफीट का प्री फैब्रिकेटेड संरचना तैयार किया जाना है। आउटलेट में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां (वीवीसीएस) किसानों से खरीदी गई सब्जियों की बिक्री करेंगे। मंत्री ने बताया कि प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां में आउटलेट निर्माण के लिए 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से समिति को अनुदान के रूप में दी जाएगी। निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अधिकतम समय सीमा छह माह है। बिहार राज्य भंडार निर्माण निगम आउटलेट निर्माण कार्य में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।