Tea Farming: भारत में करीब 70 से 72 परसेंट लोग रोजाना नियमित रूप से चाय पीते हैं। सर्दी हो या गर्मी, लोग सुबह-शाम की चाय पीना नहीं भूलते, इतना ही नहीं, ऑफिस में काम करने वाले लोगों में चाय की खपत ज्यादा है। जिसे देखते हुए भारत में चाय की खेती फायदे का सौदा बना गई है, इतना ही नहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में की जाती है। असम और पश्चिम बंगाल देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य हैं, जो कुल उत्पादन में करीब 83 परसेंट का योगदान देते हैं। ऐसे में चाय की खेती करने वाले राज्यों में बिहार का नाम भी जुड़ गया है।
जी हां, पिछले कुछ सालों से बिहार में चाय की खेती का रकबा भी तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। बिहार में चाय की बढ़ती मांग और चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार चाय की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। जिसकी मदद से किसान आसानी से चाय की खेती कर पा रहे हैं।
बिहार सरकार दे रही सब्सिडी
बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों को चाय की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चाय विकास योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
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अधिकतम सब्सिडी कितनी मिलती है
बिहार सरकार की चाय विकास योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सब्सिडी दी जा सकती है। चाय क्षेत्र के विकास के लिए प्रति इकाई लागत पर 4.94 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा तय की गई है, इसके अलावा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर सब्सिडी दी जा रही है।
स्कीम का कैसे मिलेगा लाभ
चाय विकास योजना के माध्यम से किसानों को चाय के पौधे लगाने में मदद की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को दो किस्तें दी जाती हैं। जिसमें 75:25 के अनुपात में किसानों को किस्तें दी जाएंगी। दूसरी किस्त पहले से लगाए गए पौधों के विकास के लिए दी जाती है।
किसको मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ बिहार के कुछ जिलों के किसानों को मिलेगा। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार जिले के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।
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आवेदन प्रक्रिया
बिहार सरकार की चाय विकास योजना का लाभ उठाने के लिए किसान बिहार सरकार के बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइ
https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।