polyhouse farming: देश के अलग-अलग राज्यों में किसानों को उन्नत किस्मों के ऐसे पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं जो रोग से मुक्त हों। साथ ही साथ फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इजरायल से हाई टेक तकनीक सीखी जा रही हैं। इनमें से ही एक टेक्निक है पॉली हाउस फार्मिंग और देश के कई किसान इस दिशा की तरफ रुख करने लगे हैं। राजस्थान में सरकार की तरफ से इस तरह की खेती पर अब किसानों को बड़ी मदद मुहैया कराई जा रही है। साथ ही किसान नई तकनीक से पॉली हाउस बनाकर उसमें खेती कर सकें, इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को ट्रेनिंग और सब्सिडी दी जा रही है।
एक और गांव में मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान सरकार ने पॉली हाउस निर्माण पर सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया है। इसके दायरे में प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसान आएंगे। वहीं, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी किसानों को इसमे शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के सैंकड़ों प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ ऐसे किसान जो पैसे के अभाव में ग्रीन हाउस नहीं बनवा सकते थे, उन्हें भी फायदा होगा। अब इस योजना का फायदा राजस्थान के एक और गांव के किसानों को भी मिल सकेगा।
मिनी इजरायल बनेगा एक गांव
पिछले दिनों राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के सचिव राजन विशाल ने बीकानेर के लुणकरणसर में कृषि विज्ञान केन्द्र, आरओसीएल जैतून फार्म और गांव सहनिवाला में हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाये जा रहें हॉर्टीकल्चर मॉडल क्लस्टर का दौरा किया। शासन सचिव ने लूणकरणसर के गांव सहनीवाला का भी दौरा किया। इसे हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हाइटेक टेक्नोलॉजी की तरफ से मिनी इजरायल मॉडल के तौर पर बनाने की कोशिशें जारी हैं।
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बढ़ेगी किसानों की आमदनी
किसानों को 500 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए 1060 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर के लिए 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर के लिए 890 रुपये तथा 2080 से 4000 वर्ग मीटर पर 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर इकाई लागत के आधार पर पात्रतानुसार 50, 70 अथवा 95 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए एक हजार से चार हजार वर्ग मीटर पर 710 रुपये प्रति वर्गमीटर लागत के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जीवन में सुधार होगा।
30 किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग
इस प्रक्रिया के तहत 30 किसानों को हाई टेक पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो-टनल, प्लास्टिक मल्च, सिंगल वॉटर सोर्स, कम्युनिटी वॉटर सोर्स, सोलर पंप और ड्रीप इरीगेशन प्लांट में से पॉली हाउस, शेडनेट हाउस के साथ कम से कम किसी और चार तत्वों में से फायदा दिया जा रहा है। जिन किसानों का चयन ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। उन्हें पॉलीहाउस की स्थापना पर 2000 वर्गमीटर निर्धारित सीमा पर सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को 95 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।