भोपाल: मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आज 1 मार्च 2025 से शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने किसानों को एमएसपी देने के साथ ही बोनस देने की भी घोषणा की है। राज्य के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में खरीद शुरू की गई है। इन इलाकों में स्थित सरकारी मंडियों और क्रय केंद्रों पर किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। राज्य के अन्य संभागों की मंडियों और क्रय केंद्रों पर 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी।
5 मई तक चलेगी गेहूं खरीद
राज्य सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में इस बार 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। राज्य में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है और इस बार फसल अच्छी हुई है। मालवा समेत कई हिस्सों में गेहूं की कटाई हो चुकी है या अंतिम चरण में है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की सरकारी मंडियों और क्रय केंद्रों पर गेहूं उपज की आज 1 मार्च 2025 से शुरू हो गई है और यहां पर खरीद 18 अप्रैल 2025 तक चलेगी। जबकि, अन्य संभागों में 17 मार्च से खरीद शुरू होगी और 5 मई तक चलेगी।
गेहूं किसानों को 2600 रुपये दाम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस वर्ष गेहूं किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगी। यानी एमएसपी से 175 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलेगा। राज्य सरकार ने बीते साल 125 रुपये का बोनस गेहूं किसानों को दिया था और किसानों को प्रति क्विंटल अधिकतम भाव 2400 रुपये मिला था। लेकिन, इस बार किसानों को अधिक दाम देने की घोषणा की गई है।
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किसानों बैंक खाते में होगा भुगतान
राज्य सरकार की ओर से गेहूं की खरीद कीमत में इस बढ़ोत्तरी के ऐलान से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। गेहूं खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे में भुगतान उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों और मंडियों पर किसानों के लिए पानी, छांव आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
7 राज्यों में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्यान्न खरीद पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। गेहूं खरीद के लिए लिस्टेज 11 राज्यों में से 7 राज्यों ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और इन राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, 7 राज्यों में 27 फरवरी 2025 तक 9,47,904 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।