वर्षा वर्मा
पटना: सरकार किसान को कई तरह की सुविधा देती तो है। लेकिन किसानों को उन सुविधायों का लाभ लेने में कई तरह की दक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से किसान उन सुविधायों से वंचित भी रहा जाते है। हालांकि अब सरकार ने ये फैसला लिया है। ताकि कोई भी किसान लाभ पाने से वंचित न रहे जाऐ।
दरअसल सरकार ने अब बिहार में ग्रामीणों और किसानों को पंचायत स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। राज्य में अभी 1400 से अधिक पंचायत भवन बन चुके हैं।
यहां सामान्य सुविधाओं और कई योजनाओं के काम ऑनलाइन होंगे। बिहार में पहले ग्रामीणों और किसानों को हर छोटे-बड़े काम के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय में दौड़-भाग करनी पड़ती थी। लेकिन अब राज्य सरकार इस स्थिति को बदलने लिए पंचायत सरकार भवन के जरिए लोगों को ग्राम पंचायत में ही सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इसे नारा भी दिया है की।
पंचायत सरकार भवन आपका अधिकार, आपके द्वार है। खासकर खेती-किसानी और जमीन से जुड़े मामलों और योजनाओं को लेकर किसानों को प्रखंड या जिला मुख्यालय में किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय और पैसों की बचत होगी।
हालांकि बिहार सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मुताबिक। प्रदेश में अब तक 1465 पंचायत सरकार भवन बनाए जा चुके हैं। यहां अलग-अलग कृषि योजनाओं से जुड़े काम होते है। जैसे,आय प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र और कई प्रकार की पेंशन से जुड़े काम होंगें। आपको नीचे बताई गई सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी।
जैसे—
भूमि से जुड़ी दाखिल-खारिज के आवेदन की सुविधा
लगान रसीद समेत जमीन से जुड़े अन्य काम
आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन
ग्रामीण आवास योजना
कृषि से जुड़ी योजनाएं
योजना के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा अफसरों से इसके नामकरण को लेकर कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार है। राज्य सरकार है उसी तर्ज पर पंचायत सरकार भवन नाम दिया गया है।
यहां अब पंचायत के स्तर पर ही लोगों के सभी काम हो जाएंगे। उनका कहना है की अभी जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं। उसी तरह आपका भी कार्यालय हो जाएगा। पंचायत सरकार भवन में कर्मचारियों के लिए भी अच्छी सुविधाएं रहेंगी।
सीएम ने कहा कि इन भवनों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और जो बाकी हैं उनकी भी साल भर में घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा इससे जितनी भी पंचायत हैं उन सबका पंचायत सरकार भवन हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा इसमें लोगों को जो सुविधाएं दी जाएंगी इससे उनका जीवन आसान होगा।
इस नई स्कीम के बारे में बिहार निवासीयों का कहना है की। इसमें उन्हें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। लोगों ने कहा की पहले उन्हें इसके लिए गांव से दूर गिरियक जाना पड़ता था। वहां से कई बार बिना काम पूरा हुए लौटना पड़ता था।
साथ ही आने-जाने का खर्चा भी अधिक होता था। वहीं पंचायत भवन निर्माण के बाद जीविका समूह की मीटिंग भी यहीं हो जाती है। पहले उन्हें इसके लिए किराए पर कमरा लेना पड़ता था। अब उन्हें इसके लिए अपनी पंचायत में ही जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है की पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के बाद बिहार के लागों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और साफ दिखा रहा है की लोग सरकार के इस फैसले से बेहद ही खुश है। वह के लोगों की कामना है की अब उनका जीवन अच्छे से बीतेगा।