केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को 2,790 करोड़ रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए की दिशा में एक कदम है।
लेकिन, चीनी उद्योग के लिए यह खबर निराशा लेकर आयी है, क्योंकि चीनी मिल मालिक उम्मीद कर रहे थे कि सरकार 3,355 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 15,000 करोड़ रुपये ऋण राशि की उनकी मांग को पूरा करेगी।
हाल ही में, 14 फरवरी को, सरकार ने न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) 2 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 31 रुपये कर दिया। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार का यह कदम नकदी की मार झेल रहे मिल मालिकों को राहत देगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपये के बकाया का सामना कर रहे किसानों के पास कुछ अतिरिक्त नकदी आएगी।
गौरतलब है कि पिछले साल, 27 सितंबर, 2018 को, मंत्रिमंडल ने गन्ना उत्पादकों के बकाया की समस्या और अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। सरकार निरंतर इस तरह के कदम उठाकर गन्ना किसानों के बकाया की समस्या को कम करने का प्रयास कर रही है।