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MP Moong Procurement: मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीय (जायद) मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीद के लिए आज 19 जून गुरुवार से रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, यह प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। इन दो फसलों की एमएसपी पर बिक्री के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रकिया पूरी होने के बाद राज्य में 7 जुलाई से 6 अगस्त तक सरकारी खरीद केंद्रों पर मूंग और उड़द की खरीद होगी। सरकार की ओर से जायद मूंग के लिए 8682 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। जबकि उड़द के लिए 7400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है।
36 जिलों में होगी खरीद
राज्य सरकार ने किसानों को असुविधा से बचाने के लिए दलहन फसलों की खरीद की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है। किसान इसके लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर/पंचायत के ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने वाले केंद्रों (सहकारी समितियों) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मूंग खरीदी के लिए सिर्फ 36 जिलों के किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जबिक उड़द की खरीद के लिए 13 जिलों के किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं, राज्य सरकार ने आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की अनिवार्यता रखी है।
ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
- आधार नंबर
- बैंक खाता संख्या (आधार से लिंक होना अनिवार्य)
- IFSC कोड
- भू-अधिकार लोन बुक की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी
- बैंक खाता नेशनलाइज्ड बैंक या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में होना चाहिए।
किसानों के हित में लिया फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि राज्य शासन ने किसानों के भलाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद करने का फैसला लिया है। मालूम हो कि पहले राज्य सरकार ने मूंग की खरीद से इनकार कर दिया था। जिससे किसान काफी नाराज थे और उन्होंने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने खरीद को मंजूरी देते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया।
मूंग खरीद को लेकर कांग्रेस हमलावर
वहीं, मूंग खरीद में टालमटोल को लेकर विपक्षी कांग्रेस दल भी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर था। कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मूंग खरीदी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी और कोर्ट में मामले को उठाने की बात कही थी। वहीं राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर थे। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने 13 जून को खरीदी का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि सरकार को किसानों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा।