PM Kusum Yojana: प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसकी मदद से किसान खेती में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस योजना का असली मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि में रिन्यूबल एनर्जी का प्रयोग बढ़ाना है। कई राज्यों में भी इस योजना का सफल संचालन हो रहा है। पिछले दिनों इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार की तरफ से किसानों को सोलर पंप पर 90 फीसदी तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।
32 लाख सोलर पंप का टारगेट
इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप और सोलर एनर्जी प्लांट लगवाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना न सिर्फ सिंचाई की लागत को कम करती है बल्कि अतिरिक्त कमाई का मौका भी किसानों को मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव की सरकार की तरफ से किसानों को 32 लाख सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर उन्हें 90 फीसदी तक की सब्सिडी का फायदा मिलेगा।
किसानों को होगा दोगुना फायदा
बताया जा रहा है कि यह सोलर पंप दो से पांच हार्स पावर के होंगे जिन पर किसानों को सब्सिडी मिलेगी। पिछले दिनों मंदसौर में हुए एक किसान मेला सह कृषि समागम के मौके पर सीएम यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। अब किसान सोलर एनर्जी से खुद बिजली बनाएंगे और पंप चलाएंगे। सीएम की मानें तो किसानों अगर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो राज्य सरकार उनसे बिजली की खरीद करेगी। साथ ही किसानों को इसका पेमेंट भी किया जाएगा।
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तीन साल का है टारगेट
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों को सिर्फ 10 फीसदी राशि पर सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे। योजना के तहत किसानों को 5, 3, 2 हार्स पॉवर तक के सोलर पंप के लिए 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर बाकी राशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से किसानों को बिजली के बिल से आजादी मिलेगी। तीन साल में सरकार की तरफ से 32 लाख सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। किसान इन पंप का प्रयोग खेती करने के अलावा घर में बिजली के प्रयोग और बाकी कामों के लिए कर सकेंगे।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
मध्य प्रदेश के किसान पीएम कुसुम योजना सी के तहत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक https://cmsolarpump.mp.gov.in/kusum_s पर क्लिक करना होगा। अप्लाई करते समय उन्हें एक तय रजिस्ट्रेशन राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभी हालांकि योजना के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। बताया रहा हैं कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इसके लिए अप्लीकेशन प्रॉसेस शुरू की जाएगी। योजना से जुड़ने के इच्छुक किसान ज्यादा जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के पावर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के जिला कार्यालय से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।