नई दिल्ली। डिजिटल क्रेडिट आम तौर पर छोटे और कम समय वाले लोन के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें ऑटोमैटिक तरीके से दूर से भी एक्सेस किया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे UPI सेवा की तरह शुरू किया जाएगा। सरकार का सपना है डिजिटल इंडिया। इस विजन को ध्यान में रखते हुए देश में कई तरह के काम किए जा रहे हैं। अब बड़े से लेकर छोटे दुकानदार तक डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार अब अपने इसी विजन को आगे बढ़ाने और रेहडी पटरी वालों की जरुरतों को देखते हुए Digital Credit Service की शुरुआत कर रही है।
बता दें कि देश का एक बड़ा हिस्सा अपने रोजगार के लिए छोटी दुकानों पर निर्भर है। इसमें से अधिकतर ठेला लगाने वाले, रेहड़ी पटरी, छोटी-मोटी चाय की दुकानों के जरिये अपनी आजीविका चलाते हैं। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव में Communications, Electronics & IT Minister, अश्विनी वैष्णव ने इस सेवा की जानकारी देते हुए कहा है कि इस सेवा से छोटे रेहड़ी-पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन के तहत ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। जानकारी के मुताबिक, इस साल डिजिटल क्रेडिट सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसे लोकल भाषा में लाने की तैयारी कर रही है।
इसके साथ ही अब NRI भी UPI सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। इसके पहले चरण में 10 देशों को शामिल किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, यूके और यूएसए शामिल होंगे। साथ ही सिंगापुर के PayNow सिस्टम के साथ ही भारत के UPI का एकीकरण चल रहा है। ये सभी सर्विस डिजिटल भारत के तहत बढ़ाए जा रहे कदम हैं।
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