नयी दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। यह अंतिम बजट है या अंतरिम बजट इसका फैसला जनअदालत में आगामी आम चुनाव में होना है। क्योंकि आम चुनाव के परिणाम आने के बाद जब देश में नई सरकार बनेगी तो फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
खैर अंतरिम हो या अंतिम लेकिन जो संकेत वितमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये बजट से मिलते हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी के गारंटी के प्रति आश्वस्त है और यह मानकर चल रही है उस गारंटी पर जनता को भी भरोसा है।
हालाकि अपने बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर को राहत देने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं कि है यानी फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो टैक्स स्लैब 2023-24 के लिए लागू की गई थी वही पूर्ण बजट पेश होने तक भी लागू रहेंगी।
बजट पेश करते हुए क्या कहा वित्तमंत्री ने
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।
- इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
- 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा फायदा।
- यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ घर और बनेंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
- हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
- तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे।
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- 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा।
- महिलाओं की उद्यमशीलता 28 प्रतिशत बढ़ी।
- देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया।
- कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा।
- चार करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला
- किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह का समर्थन दिया जा रहा है।
- 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है।
- 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित।
- सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा।
- आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा।
- सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब।
- अगले 5 सालों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू।
- हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास करते हैं। सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है।
- युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
- सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली
- 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य।
जाहिर है अंतरिम बजट में सरकार के भविष्य में किये जाने वाले कार्यों का संकेत तो मिलता है लेकिन जब जब पूर्ण बजट पेश नहीं होगा बजट को लेकर स्थिती पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। ऐसे में देखा जाना होगा कि चुनाव के बाद जो सरकार आती है वो किस तरह का पूर्ण बजट पेश करती है।