- हरियाणा सरकार ने मेन्यू लिस्ट में पौष्टिक बाजरा, चना और पौष्टिक खिचड़ी के साथ सब्जी पुलाव जैसे व्यंजन शामिल किए
- कुक कम हेल्पर्स के मानदेय में हुआ संशोधन, पहले मिलता था 1000 रुपए, अब मिलेगा 7000
चंडीगढ़ः दूध दही का खाना, नंबर वन हरियाणा ये कहावत हरियाणा में काफी प्रचलित है। लेकिन जब हमारे नौनिहालों का पोषण स्तर सुधरेगा तभी तो हरियाणा नंबर वन बनेगा। यही कारण है हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के नौनिहालों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोषण अभियान से कदम ताल मिलाते हुए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने नई पहल शुरू की है। दरअसल हरियाणा के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के मेन्यू में फेरबदल का फैसला लिया गया है। यानी हरियाणा सरकार ने अपना अलग मेन्यू माध्यन्ह भोजन के लिए तैयार किया है।
नये मेन्यू में ये है शामिल
पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) के के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने मेन्यू लिस्ट में पौष्टिक बाजरा, चना और पौष्टिक खिचड़ी के साथ सब्जी पुलाव जैसे व्यंजन शामिल किए हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई PM पोषण योजना की स्टेट लेवल संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इस में केंद्र सरकार 200.74 करोड़ और हरियाणा का 457.26 करोड़ रुपये लगेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पीएम पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उपयोग पर ध्यान दें, ताकि बच्चों को पोषण व प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके।
इन स्कूलों को मिलेगा फायदा
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पीएम पोषण योजना राज्य के 8671 प्राथमिक स्कूलों एवं 5582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित कुल 14,253 विद्यालयों में संचालित की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से देश के अन्य राज्यों का सर्वे करके बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन और पोषणयुक्त भोजन देने की जानकारी मांगी।
क्या कहा मुख्यमंत्री ने
बैठक में शामिल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुक कम हेल्पर्स के लिए 1000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र का 600 रुपए तथा राज्य सरकार का 400 रुपए हिस्सा शामिल था। लेकिन, अब राज्य सरकार द्वारा इनका मानदेय संशोधित करके 7000 रुपए किया गया है। इसमें राज्य का योगदान 6400 रुपए और केंद्र का योगदान 400 रुपए है।
बैठक में ये रहे शामिल
मीटिंग में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा और आयुक्त एवं सचिव पी अमनीत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
निश्चित तौर पर मेन्यू में इस बदलाव से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कम होते बच्चों को स्कूल की तरफ खींचने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों को सफलता मिलेगी।
👉हरियाणा में किसान की मेहनत पानी में: मंडियों में भीगा 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं, खरीद और उठान प्रभावित