अमरनाथ झा
पटना: देश में जीएसटी को लेकर उहापोह है। अन्य लोगों की तरह अन्न दाता भी असमंजस है। पहले से ही परेशानी से गुजर रहा किसान यह समझ नहीं पा रहा है कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा। लेकिन सरकारी स्तर पर समझाईस का दौर चल रहा है। सरकार के मंत्री अपने—अपने स्तर पर देश की जनता को जीएसटी के फायदे समझा रहे हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी देश के किसानों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से खेती किसानी के दिन बहुरेंगे।
इस बाबत कृष्ण मेमोरियल हॉल, चार्टेड एकाउंटेंट दिवस पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जीएसटी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारी संघवाद में एक महान प्रयोग है जहां केन्द्र और राज्यों ने अपनी संप्रभुता समायोजित की है – सभी निर्णय एकमत होकर लिए गये हैं। देश भर में वस्तुओं के मुक्त प्रवाह के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करके एक आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया गया है जहां कोई चेक व्यवस्था अर्थात कोई नाका नहीं होगा।
किसानों को होंगे कई फायदे
राधा मोहन सिंह ने कहा कि जीएसटी से कृषि को विभिन्न लाभ होंगे। इससे एकीकृत बाजार हो जाएगा। इसमें विभिन्न करों को मिलाकर एक कर बना देने से प्रक्रिया सरल हो जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा बाजार तैयार करने में मदद मिलेगी। कम लागत वाले उत्पाद के कारण निर्यात में वृद्धि होगी । वस्तुओं पर कर का भार जीएसटी के तहत आ जाने से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इससे जीडीपी में 0.9- 1.7 प्रतिशत वार्षिक की रेंज में वृद्धि होने की संभावना है।
राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) को मिलेगी मजबूती
उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जीएसटी के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय कृषि बाजार के कार्यान्वयन को सरल बनाया जाएगा क्योंकि सभी प्रकार के कर/सेस के स्थान पर केवल जीएसटी लगाया जाएगा जिससे विपणन सुविधा में सुधार होगा। वेयर हाउस के माध्यम से वर्चुअल बाजार के विकास की सुविधा मिलेगी और ओवरहेड विपणन में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 1947 मे राजनैतिक संघ बन गया लेकिन जीएसटी अब भारत को एक आर्थिक संघ में भी रूपान्तरित कर देगा।