सरकार किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी का ऐलान करती है। आज हम आपको देश की ऐसी ही पांच योजनाओं के बारे में बता रहे है जिसमें सरकार द्वारा किसानों को 15 लाख तक की सब्सीडी दी जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का अहम योगदान है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की उन्नती के लिए और अन्नदाताओं को राहत देने के लिए सरकार आए दिन नई योजनाओं को लागू करती रहती है। आज हम आपकों सरकार की ऐसी ही टॉप 5 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे है, जिस से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। इन योजनाओं से किसानों को 15 लाख तक का अनुदान मिल सकता है। तो आए सरकार की इन पांच योजानओं पर नज़र डालते है।
1.कोल्ड स्टोरेज स्कीम
भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने किसानों के लिए यह स्कीम चलाई है। इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक तक का अनुदान मिल सकता है। वहीं आर्थिक रुप से कमजोर किसान इसके लिए सस्ते ब्याज दरों पर लोन की सुविधा ले सकते है। गांव या शहर में कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस काफी पॉपुलर भी है। छोटे पैमाने पर इसे तैयार करने में लगभग 10 लाख तक का खर्च आता है। लेकिन एक बार तैयार होने पर हर महीने इससे लाखों की कमाई होती है। सरकार की इस सब्सिडी का लाभ उठाना है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होते है।
2.एग्रो टूरिज्म स्कीम
यह किसानों के लिए एक बेहतरीन स्कीम है। इससे किसान अपनी कमाई में भारी इजाफा कर सकते हैं। गांव में जिन किसानों के पास जमीन है, वह उसे एग्रो टूरिज्म में परिवर्तित कर भारी मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल, छुट्टियों के दिनों में शहरी लोग गांव में आते और खेती-किसानी के बारे में जाने का प्रयास करते है। ऐसे में किसान गांव को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी भूमि पर खूबसूरत पौधे लगाकर बागवानी कर सकते हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
3.नाबार्ड डेरी पशुपालन योजना
गांव में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी अब एक व्यवसाय के रुप में विकसीत हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दूध बेचकर अच्छी कमाई कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नाबार्ड डेरी पशुपालन योजना के तहत सब्सिडी देती है। इसमें 25 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन ही किए जाते है।
4. ट्रैक्टर सब्सिडी योजना
सरकार किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर भी सब्सिडी मुहेया कराती है। यह अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलती है। इस योजना में किसानों को ट्रैक्टर पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त होती है। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन करे।
5. हार्वेस्टर सब्सिडी योजना
आधुनिक उपकरणों ने कृषि को सरल बना दिया है। आजकल किसान धान-गेहूं की कटाई हार्वेस्टर के द्वारा करते है। इसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये है, जिस वजह से कई किसान इसे खरीद नहीं पाते है। ऐसे में सरकार इसे खरीदने पर भारी सब्सिडी देती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हार्वेस्टर पर 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। ऐसे में किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर 15 लाख से अधिक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।