June 23, 2018

प्रधानमंत्री आवास योजना..पूर्वांचल में मऊ पहले स्थान पर, प्रदेश में नंबर तीन

पंचायत खबर टोली

सूची में 91.43 नंबर ले औरैया प्रथम, 81.67 झांसी द्वितीय
लाभार्थियों के आधार, जाब कार्ड व बैंक खाता के वेरिफिकेशन में है सबसे आगे
मऊ: प्रधानमंत्री का सपना। 2022 तक सबके पास घर हो अपना। अब इसी सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी से छलांग लगा रहा है जिला मऊ। जिला प्रशासन व डीआरडीए लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने व उसे जमीन पर उतारने में लगा हुआ है। यह बात सामने आयी है योजना निदेशक द्वारा जारी की गयी सूची में जिसमें मऊ 76.90 की रेटिंग के साथ पूर्वांचल में पहले स्थान पर आने के साथ ही प्रदेश में भी तीसरा स्थान पाने में सफल रहा है। वहीं 91.43 रेटिंग के साथ औरैया टॉप तथा 81.76 के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर काबिज है। यह सूची आवास के लाभार्थियों के आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, जाबकार्ड, फोटो टैकिंग तथा बैंक एकाउंट वेरिफिकेशन के आधार पर तैयार की गई है। अब जल्द ही सभी आवासों की पहली किश्त जारी होगी।

खाता तैयार, जमीन पर उतरना बाकी
सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर गरीबों को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हालांकि अभी तक शुरु नहीं हुआ है परंतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण है। मऊ जनपद के लिए आवास के पहले वर्ष 3576 गरीबों को आवास दिया जाना है। इसमें अभिकरण द्वारा 3768 का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है जबकि 3279 लाभार्थियों के आवासों के लिए कर्मियों द्वारा मौके पर जाकर डिजिटल फोटो टैकिंग भी हो गई है। बीती रात योजना निदेशक सूची जारी की। सूची में प्रदेश में सभी 75 जिलों में मऊ जिले का आवास की प्रथम किश्त जाने से पूर्व की गई तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री के जनपद वाराणसी 41.02 अंक पाकर जहां 19वां नंबर पर है तो मऊ जिले को तीसरा स्थान मिला है। मुख्य विकास अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी इमानदारी व सूचिता के साथ गरीबों को आवास से लाभाविंत करें। जल्द ही सभी लाभार्थियों के आवासों का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा।

आवासों की फीडिंग की ये है प्रक्रिया

प्रशासन द्वारा जिलावार आवास का लक्ष्य दिया जाता है। इसके बाद ब्लाकवार लक्ष्य निर्धारण कर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन, कच्चे मकान का जीेरो टैग पर फोटो अपलोडिंग करने के बाद स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास में पात्रता के लिए सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर बीपीएल सूची में लाभार्थी का होना जरुरी है।

क्या कहते हैं अधिकारी
ग्राम्य विकास अभिकरण मऊ के परियोजना निदेशक वीबी सिंह कहते हैं कि, तीन ब्लाकों में थोड़ा धीमा कार्य हुआ है नहीं तो जिला प्रथम रहता। जल्द ही तीनों ब्लाकों के लाभार्थियों का आधार कार्ड, जाबकार्ड व बैंक खाताें का वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। उम्मीद है जल्द जिला प्रदेश में टॉप पर होगा।

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